जमशेदपुर : जिले के डीसी के निर्देश पर परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी की अध्यक्षता में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और पीएम जनमन अभियान की बैठक की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान सहित अभियान के अंतर्गत क्रियान्वित विभागीय अधिकारी तथा कार्यपालक अभियंता प्रमुख रूप से उपस्थित थे. समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में केन्द्र पर प्रायोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका को बेहतर करने और जनजातीय क्षेत्रों और समुदायों के समग्र और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं पर चर्चा की गई.
जीवन स्तर सुधारने की पहल
परियोजना निदेशक आईटीडीए दीपांकर चौधरी ने कहा कि अभियान में सभी जनजातीय परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. सभी पात्र जनजातीय परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने और उनके गांवों में सड़क, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सेवाओं का विस्तार किया जाएगा. अधिक से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स की स्थापना की जाएगी. जनजातीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र शुरू करने के प्रयास किये जायेंगे. जनजातीय परिवारों को उनकी अपनी कला, संस्कृति, चित्रकारी, वनोपज संग्रहण, शहद, मोटे अनाज, ज्वार-बाजरा, महुआ से तैयार उत्पादों, जड़ी-बूटी से प्राकृतिक उपचार ज्ञान कौशल की बेहतर मार्केटिंग हो सकें और जनजातियों की उन्हीं के गांव में ही स्थानीय उत्पाद के माध्यम से आमदनी बढ़ाने तथा पलायन को भी नियंत्रित किया जा सकेगा. अभियान के तहत कल्याण विभाग नोडल विभाग के रूप में काम करेगा.
सभी विभाग व अभियांत्रिकी विभाग कार्यकारी एजेंसी के रूप में करेगी काम
उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी अभियान की मॉनिटरिंग करेगी जबकि सभी विभाग एवं अभियांत्रिकी विभाग इसके कार्यकारी एजेंसी के रूप में काम करेंगे. उप विकास आयुक्त अनिकेत सचांन ने कहा जनजातीय ग्रामों में इस योजना के तहत 5 वर्षो में विभिन्न विभागों के योजनाओं को कन्वर्जेस के माध्यम से शत प्रतिशत अच्छादित किया जाएगा. सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सर्वे के अधार पर योजना तैयार करें तथा ग्राम सभा अथवा अन्य माध्यम से पारदर्शिता पूर्वक लाभुकों के चयन कर सूची जिला स्तरीय कमेटी को भेजने का निर्देश दिया.
