जमशेदपुर : भीम आर्मी भारत एकता मिशन की ओर से सोमवार को राष्ट्रपति के नाम पर जिले के डीसी सूरज कुमार को एक मांगपत्र सौंपकर ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने की मांग की है। भी आर्मी का कहना है कि सरकार ने नीतिगत फैसला किया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा की जातीय गणगणना नहीं होगी। ओबीसी की जातिगत जनगणना देश की वृहत्तम जनसंख्या के सामयिक संविधान व वैज्ञानिक विकास के लिए अति आवश्यक है।
इतने बड़े समाज से वोट के अधिकार को लेते हैं लेकिन नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, न्यायिक, संस्थागत हिस्सेदारी से इन्हें वंचित किया जाता रहा है। संविधान प्रणेता भारत रत्न डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में जातिगत जनगणना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की व्यवस्था कर चुके हैं। बावजूद आज इस लाभ से वंचित किया गया है।