जमशेदपुर : भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने सोमवार को जिले के DC के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कृषि कानून और बिजली संशोधन विधेयक को रद्द करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि नए कृषि कानून से किसानों पर बोझ पड़ेगा। उनकी हालत बिगड़ जाएगी। पूंजिपतियों को असीमित भंडारन करने की छूट दे दी गई है। किसानों को बिजली का उपयोग करने में जो थोड़ी बहुत राहत मिलती थी वह भी अब समाप्त कर दिया गया है। भाकपा की ओर से स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों को लागू करते हुए अपने वायदे के अनुसार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने की मांग की गई है।
