रांची।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन (हर घर नल-जल योजना) एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3.45 लाख (05%) घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। सरकार के पिछले 3 वर्षों में 14.12 लाख परिवारों को हर घर नल से जल के तहत आच्छादित किया जा चुका है। यानी अब तक लगभग राज्य के 17.57 लाख (28.73%) ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड राज्य के 630 गांव 105 ग्राम पंचायत तथा एक प्रखंड को शत-प्रतिशत हर घर नल से जल के साथ आच्छादित किया जा चुका है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक सौर ऊर्जा आधारित जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विभाग द्वारा सौर ऊर्जा को जल प्रदाय योजना में प्रमुखता दी गई है जिससे राज्य को लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए की बचत होगी एवं उसी प्रमाण में ऊर्जा संरक्षण भी किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग राज्य में जलवायु के अनुकूल जल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने का प्रयास कर रही है इस संबंध में विभाग द्वारा कई योजनाएं एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहां जल गुणवत्ता की समस्या सामने आई है उनके लिए भी रणनीतियां बनाकर उपयुक्त व्यवस्था की जा रही है।
कार्यशैली में बदलाव लाने का निर्देश
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बैठक में उपस्थित सभी वरीय अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े विभिन्न जिलों के उपायुक्तों को जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में अभी आप सभी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बातों को सुना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इनके द्वारा प्वाइंट आउट किए गए मुद्दों पर हर हाल में सुधार लाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक परिवारों तक शुद्ध पेयजल उपलब्धता तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत (ओडीएफ) की परिकल्पना को हर हाल में पूरा करना है। इन सभी कार्यों में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी है तथा निर्धारित समय से कार्यों को पूरा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पदाधिकारी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए जल जीवन मिशन के तहत (हर घर नल जल) योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत (ओडीएफ) के तेज कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर मिशन मोड में कार्यों को पूरा करें। बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आश्वस्त किया कि वर्ष 2024 तक हर हाल में जल जीवन मिशन के तहत (हर घर नल जल योजना) के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा।
स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने अनुभवी पदाधिकारी और अनुभवी नेतृत्वकर्ताओं के बावजूद अगर हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं करा पा पाएं तो यह दुर्भाग्य की बात होगी। हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझें और जिम्मेदारी को पूरा भी करें। झारखंड में सभी को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हमारी सरकार दे रही है। यहां के मजदूर, किसान, जरूरतमंद सहित सभी वर्गों को शुद्ध पेयजल के लिए कोई वित्तीय भार न उठाना पड़े का पूरा ख्याल रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जिलों के उपायुक्तों से कहा कि सभी स्कूलों एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाएं। सभी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर क्वालिटी वाटर की उपलब्धता रिपोर्ट जल्द राज्य सरकार को सौपें। मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से सहयोग की अपेक्षा रखी। साथ ही मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रीमियम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फायदेमंद रहा
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विभिन्न जिलों के उपायुक्तों से कहा कि जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की कार्य योजनाओं में तेजी लाएं। आपके प्रयास से दोनों कार्यक्रमों के मिशन को ससमय पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग समन्वय बनाकर कार्य करेंगे तो आंकड़ों में अवश्य सुधार दिखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के वैसे गांव जहां जल स्रोत नहीं है या शुद्ध जल स्रोत पर्याप्त नहीं है वैसे ग्रामीण क्षेत्रों को इन योजनाओं का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। जल जीवन सर्वेक्षण भी इस कार्य में मददगार साबित होगा। राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के मुहिम में प्रयास को और तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण पानी की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए आवश्यक वित्तीय सहयोग राज्यों को प्रदान किया जा रहा है। इन कार्यों के सुचारू संचालन के लिए झारखंड को भी धनराशि मिलती रहेगी। फंड की कोई कमी नही होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेज गति से प्रयास किए जाएं तो दिसंबर माह 2023 ओडीएफ लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के सामान्य जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत हुई थी। ये दोनों योजनाएं आम जनता के लिए इतने फायदेमंद साबित होंगे इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
शुद्ध जल एवं स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि शुद्ध जल एवं स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण पहलू है। शुद्ध जल एवं स्वच्छता से लोग बीमारियों से बच रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बचत भी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया है और इस दिशा में मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए। मुझे पता है कि झारखंड में भौगोलिक चुनौतियां हैं परंतु इन चुनौतियों के बावजूद आपसी समन्वय बनाकर कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा संचालित सोलर नीति की सराहना की।
बैठक में राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की सचिव श्रीमती विनी महाजन, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री एल० ख्यानगते, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव श्री मनीष रंजन, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री प्रशांत कुमार, महिला, बाल विकास विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा सहित संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।
