जमशेदपुर।
मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सुदृढ़ करने हेतु एवं जिला परिषद को प्राप्त शक्तियां एवं सुविधाएं प्रदान करने, पंचायत प्रतिनिधियों के हक और अधिकार हेतु एक दिवसीय विशाल महाधरना का आयोजन पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद के अध्यक्ष आभारी मुर्मू के नेतृत्व में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि संघर्ष समिति के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय पर सुबह 10:00 बजे तक से 2:00 बजे तक चला।
धरना प्रदर्शन का समर्थन देने झारखंड जिला परिषद संघ सह दुमका जिला परिषद अध्यक्षा जॉयस बेसरा,उपाध्यक्ष सुधीर मंडल, साहेबगंज जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू,धनबाद जिला परिषद अध्यक्षा शारदा सिंह, खुटी जिला परिषद अध्यक्ष मसीह गुडिया, चतरा जिला परिषद अध्यक्ष ममता ममता देवी, सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, रांची जिला परिषद अध्यक्ष निर्मला भगत, बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, जमशेदपुर के सभी जिला परिषद सदस्य, जमशेदपुर ब्लॉक प्रमुख पानी सोरेन, उप प्रमुख शिव हांसदा,धलभुमगढ़ प्रमुख देवला हंसदा,सहित विभिन्न प्रखंडों के प्रमुख, उपप्रमुख, सैकड़ों की संख्या में मुखिया, उपमुखिया,पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य महाधरणा में सम्मालित होकर अपने हक की आवाज को बुलंद किया।
महाधरना का संचालन जिला परिषद सदस्य डॉ परितोष सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा के द्वारा किया गया।इस अवसर पर झारखंड जिला परिषद संघ के अध्यक्ष जॉयस बेसरा ने कहा कि 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधि अपने संविधान में प्रदत्त शक्तियां एवं सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं ,हर हाल में मान सम्मान के रक्षा की लड़ाई लड़ी जाएगी। मनमाने तरीके से किए गए जन सेवकों के तबादले अगर रद्द नहीं होता है तो हम लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और यह जो चिंगारी पूर्वी सिंहभूम में लगी है पूरे झारखंड के 24 जिले के पंचायत प्रतिनिधि इसका समर्थन करते हैं और आगे यह लड़ाई 24 जिले के पंचायत प्रतिनिधि लड़ेंगे।
बारी मुर्मू ने कहा की पंचायत प्रतिनिधियों के भोलेपन और जानकारी के अभाव का फायदा अधिकारी उठा रहे है संविधान में प्राप्त शक्तियां एवम सुविधाएं हमारा अधिकार है और हम पंचायत प्रतिनिधि अधिकार की लड़ाई लड़ना जानते है। पंचायत प्रतिनिधियों को उचित एवम सम्मानजनक मानदेय असमय देना होगा। राज्यपाल के नाम से 15 सूत्री मांग पत्र उपायुक्त की अनुपस्थिति में नियुक्त मजिस्ट्रेट को सोपा गया।