जमशेदपुर : विधायक सरयू राय ने एक बार फिर से स्वास्थ्यमंत्री बन्ना गुप्ता को घेरते हुये जी ग्लॉक हथियार खरीदते समय नियम-कानून का हवाला देते हुये जिले की डीसी को ज्ञापन सौंपकर उसका लाइसेंस रद्द कर कार्रवाई करने की मांग की है. सरयू राय ने पत्र में कहा है कि धारा-51 के अनुसार किसी अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर की परिधि में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के हथियार के लिए लाईसेंस लेना चाहता है तो उसकी अनुशंसा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से प्राप्त करना जरूरी है. अधिनियम का यह प्रावधान लाईसेंस लेनेवाला और जारी करनेवाला दोनों पर लागू होता है.
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10 किमी. के भीतर है दलमा अभ्यारण्य
जमशेदपुर शहर दलमा अभ्यारण्य से 10 किलोमीटर की परिधि में ही आता है. इसकी समीक्षा होनी चाहिये कि दलमा अभ्यारण्य की अधिसूचना निर्गत होने के उपरांत जितने भी व्यक्तियों को हथियार खरीदने के लिए लाईसेंस निर्गत हुए हैं, उन्होंने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से इस हेतु अनुमति प्राप्त किया है या नहीं. यहां यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कदमा क्षेत्र के निवासी हैं. उन्होंने हाल ही में एक प्रतिबंधित पिस्तौल जी-ग्लॉक खरीदा है. क्या उन्होंने हाथियार एवं लाइसेंसे लेने के लिए अनुमति प्राप्त किया है? क्या उन्हें लाईसेंस निर्गत करनेवाले अधिकारी ने इसका सत्यापन किया है?
बिना अनुमति हथियार खरीदना है गैर कानूनी
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 को उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से अनुमति लिये लाईसेंस निर्गत होना और उस लाईसेंस के आधार पर हथियार खरीद करना दोनों ही गैरकानूनी है.
तीन साल तक की हो सकती है सजा
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के प्रावधान 34 और 31 को देखने से स्पष्ट होता है कि बिना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति के ऐसे हथियार रखनेवाला तथा हथियार का लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति तीन वर्ष तक की सजा अथवा 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड अथवा दोनों ही का भागी होगा. प्रासंगिक अधिनियम ने इस बारे में किसी भी नागरिक न्यायालय जाने के लिए अधिकृत किया है.
हर हाल में जांच के बाद हो कार्रवाई
अनुरोध है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में पूर्वी सिंहभूम जिला के सक्षम अधिकारी ने दलमा अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी होने के बाद मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की अनुमति लिये बिना अथवा उन्हें सूचित किये बिना जिस किसी को भी हथियार का लाइसेंस निर्गत किया है, चाहे वह मंत्री है या सामान्यजन, उसके लाइसेंस की समीक्षा करेंगी और इस संबंध में विधिसम्मत कार्रवाई करेंगी.
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