Ranchi : झारखंड मंत्रालय में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में संबंधित विभागीय संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई. वहीं, मुख्यमंत्री ने बैठक में विभागीय पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए. साथ ही मॉनसून की अल्प बारिश के कारण राज्य में संभावित सूखे को देखते हुए पदाधिकारियों को एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश भी दिए.
कृषक वर्ग को राहत देने पर जोर
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के 70 प्रतिशत से अधिक लोग कृषि कार्य पर निर्भर होते हैं. इस कारण सरकार का अधिक ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्रित होता है. पिछले साल भी सूखे की आहट और उसके प्रभाव को देखते हुए कृषक वर्ग को तत्काल राहत देने का कार्य किया था. दुर्भाग्यवश इस साल भी मौसम की आंख मिचौली हो रही है, जिसे लेकर काफी गंभीरता से इस बैठक में विचार-विमर्श की गई है. राज्य में सूखा की स्थिति यदि आती है तो इससे किस प्रकार निपटा जा सके, उसे लेकर स्पष्ट निर्देश दिया गया है. ताकि कृषक वर्ग को फिर से राहत दिया जा सके.
