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EAST SINGHBHUM : पोटका विधायक की उपेक्षा कर रहे हैं जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया के बीडीओ, सीएम को लिखा पत्र
राज्य वृद्धा पेंशन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, विधायक तक को इसकी जानकारी नहीं है. विधायक का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि तक को इसक जानकारी नहीं है तब आम लोगों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंच सकती है. बीडीओ की ओर से विधायक तक की अनदेखी करने का काम किया गया है. ऐसे में बीडीओ पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए.
पूर्वी सिंहभूम : पोटका विधायक संजीव सरदार ने जमशेदपुर, पोटका और डुमरिया के बीडीओ के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए राज्य के सीएम चंपाई सोरेन को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है. विधायक ने डीसी और मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी पत्र के माध्यम से दी है.
विधायक का कहना है कि झारखंड सरकार की ओर से राज्य वृद्धा पेंशन जैसी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई है. इसमें 50-59 साल की महिला, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को शत-प्रतिशत लाभ देने की योजना है.
20 से 22 फरवरी तक लेना है आवेदन
झारखंड सरकार के निर्देश पर 14 से 19 फरवरी तक इसका प्रचार-प्रसार किया गया. अब 20 से 22 फरवरी तक पंचायत स्तर पर लाभुकों से आवेदन लेना है. विधानसभा के पोटका, डुमरिया और जमशेदपुर प्रखंड में शिविर लगाया जाना है.
किसी बीडीओ ने नहीं दी है जानकारी
एक विधायक होने के नाते मुझे तीनों प्रखंड के पंचायतों में शिविर लगाये जाने को लेकर न तो किसी तरह की सूचना जिले की ओर से दी गई है और न ही प्रखंड स्तर से ही पत्र दिया गया है. यह कहीं न कहीं विधायक की उपेक्षा और अवमानना है.
जन-जन तक नहीं पहुंच पा रही है योजना
जिले के जिम्मेदार पदाधिकारी, पोटका, डुमरिया एवं जमशेदपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के गैर-जिम्मेदाराना हरकत के कारण योजना की जानकारी जन-जन तक नहीं पहुंच पा रही है. यह कहीं न कहीं पदाधिकारी के कार्य के प्रति उदासिनता को दर्शाता है. यह सरकार के लिये गंभीर मामला है. ऐसे में जिम्मेदार पदाधिकारी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जानी चाहिए.
20सूत्री अध्यक्ष भी हैं अनभिज्ञ
20 सूत्री अध्यक्ष सुधीर सोरेन ने कहा कि मुझे भी कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई है. यह तो पूरी तरह से लापरवाही का मामला है.
पोटका बीडीओ ने क्या कहा
पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने कहा कि एक दिन पूर्व ही राज्य वृद्धावस्था पेंशन को लेकर विधायक कार्यालय में पत्र दिया गया था. सरकारी योजना का लाभ सभी को मिले यह पहली प्राथमिकता होती है. इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो प्राथमिकता के तहत किया जाता है.