सरायकेला-खरसावां : स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के अपर निदेशक तथा पुनर्वास पदाधिकारी को मांगपत्र सौंपने के एक माह गुजर जाने के बाद भी मांगों पर कोई कारगर कदम नहीं उठाने पर 116 गांव के युवा विस्थापित संगठन हाई कोर्ट में पीआईएल दायर करेगी। शनिवार को चांडिल डैम आईबी में 116 गांव युवा विस्थापित संगठन की बैठक अधिवक्ता भोलानाथ रजक की अध्यक्षता मे हुई। बैठक में कहा गया कि विभिन्न कंपनियों एवं चांडिल बांध विस्थापित मत्स्यजीवी स्वावलंबी सहकारी समिति के बकाया करोड़ों राजस्व वसूली को लेकर विगत 28 दिसम्बर को मांगपत्र सौपा गया था। एक माह गुजर जाने के बाद भी इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। जिससे बाध्य होकर संगठन हाइकोर्ट में पीआईएल करने को बाध्य है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विस्थापित के मुद्दे पर रणनीति बनाने को लेकर अगले शनिवार को संगठन की पुनः बैठक होगी। बैठक में विस्थापितो ने स्वर्णरेखा परियोजना के पदाधिकारियों के रवैया पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हम विस्थापित डैम के लिए जमीन देकर अपना पैसा के लिए तीस वर्षों से भटक रहे हैं । विस्थापितो ने पुनर्वास स्थलों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराने के बाद ही विस्थापितों को बसाने की मांग की। बैठक में चंद्रप्रकाश शाहदेव, प्रकाश गुप्ता, घनश्याम सिंह देव, मनोज पोद्दार, साबिर अंसारी, शंभु महतो, भैरव बनर्जी, अस्वथामा कर्मकार आदि विस्थापित उपस्थित थे।
