रांची : राज्य में डीजीपी अनुराग गुप्ता के नियुक्ति के मामले में भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने-सामने है. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मांग की है कि वर्तमान डीजीपी को बर्खास्त कर नए डीजीपी की नियुक्ति यूपीएससी पैनल के द्वारा कराई जाए. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी राज्य में डीजीपी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट गाइड-लाइन जारी किया है.
संविधान और केंद्र सरकार का उल्लंघन कर रही राज्य सरकार
गाइड-लाइन के तहत यूपीएससी पैनल के द्वारा डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी. राज्य सरकार ने संविधान और केंद्र सरकार का खुलेआम उल्लंघन करते हुए डीजीपी की नियुक्ति की है. अजय शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य उत्तर प्रदेश में डीजीपी नियुक्ति के संबंध में गलत बयानबाजी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यूपीएससी पैनल के माध्यम से डीजीपी की नियुक्ति की गई है. जबकि पंजाब और पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के गाइड-लाइन के विपरीत डीजीपी की नियुक्ति की गई है.
पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार मिली है फटकार
सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की सरकार को डीजीपी नियुक्ति मामले में कई बार फटकार भी लगाई है. भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि डीजीपी नियुक्ति मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता बीजेपी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं. झामुमो प्रवक्ता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पर निजी हमले कर रहे हैं.
