सरायकेला : जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण जलसंकट और व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जनाक्रोश मार्च सह विशाल धरना-प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रदर्शन में निगम क्षेत्र के लोग बाल्टी, डेकची के साथ शामिल हुए थे.
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बर्तन लेकर पहुंचे थे लोग
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में भीषण गर्मी में लोग बूंद-बूंद पानी को मोहताज हैं. इस मामले को लेकर भाजपा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया. आदित्यपुर फुटबाल मैदान में एकत्रित लोग बर्तन और बाल्टी के साथ पदयात्रा करते हुए आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय पहुंचे. लोगों ने धरना-प्रदर्शन किया. भाजपाइयों के उग्र आंदोलन को देखते हुए नगर निगम कार्यालय के गेट को निगम प्रशासन ने बंद कर दिया था. अधिकांश निगम के प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से नदारत दिखे.
बरसे पूर्व डिप्टी मेयर
भाजपा द्वारा घोषित किए गए इस विरोध मार्च में पूर्व पार्षदों समेत नगर निगम के पूर्व डिप्टी मे अमित सिंह बॉबी शामिल रहे. मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम में 5 वर्षों का इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही जलसंकट ने भयावह रूप ले लिया है. पूर्व में पार्षदों द्वारा क्षेत्र में जलसंकट की समस्या को देखते हुए नगर निगम प्रशासन पर दबाव डालकर जलापूर्ति जैसे समस्याओं को दूर किया जाता था. अब नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारी कान में तेल डालकर सोए हुए हैं. पूर्व डिप्टी मेयर ने कहा कि इनके कार्यकाल में 24 हजार लीटर के 6 टैंकरों से पूरे निगम क्षेत्र में जलापूर्ति हो रही थी. इसे घटकर एक कर दिया गया है.
सीएम का है गृह जिला
पेयजल पाइपलाइन योजना समेत सीवरेज ड्रेनेज जैसे आने को योजना पर कार्य कर रहे एजेंसियों की मनमानी बढ़ गई है. मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं. यह दुखद है.
की होल्डिंग टैक्स में वृद्धि का विरोध
भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंहदेव ने कहा की होल्डिंग टैक्स में सरकार ने अप्रत्याशित वृद्धि की है. यह आदमी पर बोझ है. भाजपा एसटी मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली ने सरायकेला के विधायक सह के राज्य मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर क्षेत्र की जनता के साथ भेदभाव संबंधित गंभीर आरोप लगाए. कहा कि 30 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं. जनता सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. इसके लिए मुख्यमंत्री और सरकार जिम्मेदार है.
