आदित्यपुर : आवास बोर्ड की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए आवंटी को दखल कब्जा दिलाने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच बैरंग लौट गयी. इस पूरे प्रकरण में आवास बोर्ड के जेई की भूमिका पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आवंटी ने भी सवाल खड़े कर दिये है. क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आवास बोर्ड की जेई कार्रवाई स्थल पर पहुंच गयी, जबकि इसकी जानकारी न तो अनुमंडल कार्यालय को दी गयी और ना ही दंडाधिकारी और स्थानीय थाना को.
जानकारी के अनुसार सक्षम न्यायालय झारखंड राज्य आवास बोर्ड के वाद संख्या 12-2013 में पारित आदेश के आलोक में आवंटी प्रदीप महतो को दखल कब्जा दिलाने के लिए सरायकेला अनुमंडलाधिकारी द्वारा दखल कब्जा के आदेश दिये गये थे. इसके लिए दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी थी. शुक्रवार की सुबह 11 बजे प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी गम्हरिया अंचलाधिकारी अरविंद कुमार बेदिया, आदित्यपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे. इधर दखल कब्जा दिलाने साथ में पहुंची आवास बोर्ड की जूनियर इंजीनियर ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को कोर्ट का स्टे आर्डर दिखाते हुए दखल कब्जा दिलाने से इंकार कर दिया. आवंटी यह बताते रहे कि माननीय हाईकोर्ट का स्टे आर्डर उनकी जमीन पर नहीं, बल्कि बगल के मोनू रजक द्वारा अतिक्रमण जमीन पर का है, लेकिन आवास बोर्ड की जेई ने उनकी बातों को नजर अंदाज कर दिया. इधर मामले को लेकर आवास बोर्ड के जेई से बात करने का प्रयास किया तो उन्होने इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. (नीचे भी पढ़ें)
