Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर-VIDEO

रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. मंत्रिपरिषद ने “झारखंड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025” के गठन को स्वीकृति दी है, जिससे जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न लिपिकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा. इसके अलावा, झारखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के तहत एविएशन टरबाइन फ्यूल पर (वैट) में संशोधन की स्वीकृति दी गई, जो राज्य के राजस्व संग्रहण को प्रभावित करेगा.

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सरकारी अस्पतालों के में मिलेगी बेहतर सुविधा

इसके साथ ही, झारखंड अवर शिक्षा सेवा के अधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) में प्रोन्नति देने की स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु, मंत्रिपरिषद ने सरकारी अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन के लिए मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी. इस कदम से भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप अस्पतालों की सुविधाएं बेहतर होंगी. इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अंशकालीन शिक्षकों की सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है.

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ऋण आहरण की प्रक्रिया को मिली मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना को स्वीकृति दी है, जिससे राज्य में नवाचार और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक से (UIDF) के तहत योजनाओं के लिए ऋण आहरण की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी है, जिससे राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी.

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सीएम के स्पेन और स्वीडन यात्रा को स्वीकृति

आर्थिक सुधारों के तहत, झारखंड राज्य में खनन और विनिर्माण कार्यों के लिए विशेष कर छूट देने के लिए मूल्यवर्धित कर दर को 22 प्रतिशत या 12.50 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही, राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की स्पेन और स्वीडन यात्रा को स्वीकृति दी गई है, जो राज्य में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है.