सरायकेला : जल संसाधन विभाग अंतर्गत गम्हरिया प्रखंड स्थित खरकई नदी पर बने गजिया बराज से लिफ्ट इरीगेशन और पाइप-लाइन से सालोभर सिंचाई के लिए खेतों तक पानी उपलब्ध करने के उद्देश्य से 356 करोड़ के योजनाओं का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गुरुवार को शिलान्यास और उद्घाटन किया. मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, ईचागढ़ की विधायक सविता महतो, खरसावां विधायक दशरथ गागराई, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, सुवर्णरेखा परियोजना के प्रशासक मंजूनाथ भजंत्री, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख नागेश्वर मिश्रा मौजूद थे.
मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया. इस मौके पर गांजिया बराज से ऊंचाई पर स्थित भीमखंदा सिंचाई परियोजना समेत लिफ्ट इरीगेशन व पाइप लाइन के माध्यम से 12 से भी अधिक पंचायतों को सालों भर रबी फसल सिंचाई के उद्देश्य से भरपूर पानी उपलब्ध कराने संबंधित योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया.
12 से अधिक पंचायतों को मिलेगा लाभ
सीएम ने कहा कि यहां के 12 से भी अधिक पंचायत को अब सालोभर सिंचाई के लिए भरपूर पानी उपलब्ध मिलेगा. जिसमें किसान एक नहीं बल्कि तीन-तीन फसल एक साल में उगा सकेंगे. उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. पिछली डबल इंजन की सरकार ने इस परियोजना को खटाई में डालने का काम किया है. किसानों के खेतों का जबरन अधिग्रहण नहीं होगा बल्कि पाइप-लाइन से भरपूर पानी उपलब्ध होगा.
डूब वाले गांवों तक पहुंचेगा पानी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गजिया बराज की तर्ज पर ही चांडिल डैम से भी अब पाइप-लाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा. 116 से भी अधिक डूब क्षेत्र वाले गांव में सालोभर पानी उपलब्ध रहेगा. चांडिल डैम से नीमड़ीह प्रखंड समेत पटमदा प्रखंड के भी गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा. खरकई नदी पर गजिया बराज से सटे हुए नए पुल का भी निर्माण होगा. इससे औद्योगिक क्षेत्र के आगमन की सुगमता बढ़ेगी.
निजी कंपनियों को मुनाफे का दो प्रतिशत झारखंडियों पर करना होगा खर्च
सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर झारखंड को लूटने का काम किया गया है. झारखंड से लौह अयस्क व खनिज निकालने वाले कंपनियों ने अगर अपने मुनाफे का 2 फीसदी भी झारखंड के आदिवासी पर खर्च कर किया होता तो आज झारखंड की सूरत बदल गई होती. अब ऐसा नहीं चलेगा. 75 फीसदी स्थानीय लोगों को रोजगार देने के कानून के साथ अब दो प्रतिशत निजी कंपनियों को मुनाफा खर्च किए जाने संबंधित कानून सरकार बनाएगी. झारखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब उड़िया, बांग्ला, हो, उरांव, संथाल जैसे भाषाओं की पढ़ाई होगी. इन भाषाओं के शिक्षकों की भी जल्द बहाली होगी.
लोकसभा चुनाव में भाजपा का नहीं खुलेगा खाता
सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में कोल्हान प्रमंडल के सभी 14 सीटों पर भाजपा के एक एमएलए का भी खाता नहीं खुल सका है. ठीक उसी प्रकार झारखंड के 12 लोकसभा सीट से भी एक भी भाजपा प्रत्याशी की जीत नहीं होगी. भाजपा ने अपने शासनकाल में प्राइमरी स्कूल बंद कर किसान मजदूर के बेटे को शिक्षा से वंचित रखा है. जिसका खामियाजा इन्हें भुगतना होगा. कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने एससी-एसटी महिलाओं ( उम्र50) को पेंशन स्वीकृति प्रदान करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया.