चाईबासा : पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय स्थित सभागार में डीसी अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बेहतर क्रियान्वयन और अनुश्रवण के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद डीसी ने बताया कि मत्स्य कृषक जो मछली पालन को रोजगार के रूप में अपनाना चाहते हैं उन सभी के लिए “आत्मनिर्भर भारत अभियान” के तहत “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक अभिवृद्धि, मात्स्यिकी प्रबंधन हेतु नवीनतम तकनीकी सहायता, आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का विकास, आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस योजना अंतर्गत इच्छुक व्यक्ति लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मछुआरों का बीमा सहित कुल 47 लाभुक उन्मुखी कार्य प्रस्तावित है। योजना का लाभ लेने के जो भी इच्छुक होंगे उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। डीसी ने कहा की एससी-एसटी और महिलाओं के लिए लागत का कुल 60% अनुदान दिया जायेगा। जबकि अन्य कोटि के लिए इकाई लागत की कुल 40% अनुदान उपलब्ध करवाने का प्रावधान है।
