आदित्यपुर : झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने राज्य के बिजली कामगारों को बिहार की तर्ज पर राजस्व में बढ़ोतरी होने पर 6% अतिरिक्त उर्जा भत्ता देने की मांग की है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के विरुद्ध अतिरिक्त उर्जा भत्ता देने की मांग को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी.
झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन के झारखंड प्रदेश महामंत्री राम कृष्ण सिंह ने आदित्यपुर जियाडा भवन स्थित विद्युत अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रेसवार्ता में बताया कि झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन अतिरिक्त उर्जा भत्ता कामगारों को दिए जाने की मांग को लेकर 9 अगस्त को अगस्त क्रांति माह शुरुआत के दिन से चरणबद्ध राज्यव्यापी आंदोलन करेगी. इसकी शुरुआत जमशेदपुर अंचल कार्यालय से होगी.
300 करोड़ से 1100 करोड़ किया राजस्व
जान जोखिम में डालकर विद्युत मजदूरों ने बेहतर कार्य कर 300 करोड़ के राजस्व को 1100 करोड़ किया है. बावजूद इसके जेवीबीएनएल प्रबंधन ने वादा खिलाफी की है. विभाग ने डेस्टिनेशन मैपिंग, हेड लाइनमैन पदों को हटा दिया है. जहां पदोन्नति हुई है वहां ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा. 200 विद्युत कर्मियों का तबादला किया गया. इसमें नियम को ताक पर रख महिलाओं को दूर दराज क्षेत्र में पदस्थापित किया गया है. इसे रद्द करने की मांग की जा रही है.
नहीं मिल रहा 6 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
रामकृष्ण सिंह ने बताया कि पूर्व में 300 करोड़ राजस्व होने पर 6% अतिरिक्त उर्जा भत्ता का समझौता हुआ था. अब विद्युत प्रबंधन भूल चुकी है. इस बीच जमशेदपुर विद्युत अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा गया.
ये थे शामिल
इस मौके पर मुख्य रूप से केएन सिंह अमजदुल हक, मुकुल कुमार, सुनील सिंह, कयूम अंसारी आदि पदाधिकारी उपस्थित थे.