जमशेदपुर : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल रांची के सचिव राजेश पांडेय से मिला. इस बीच जमशेदपुर बार एसोसिएशन के मेंबरशिप के लिए 20 हजार रुपये को घटाकर 5 हजार रुपये करने की मांग की गई.
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गरीब वर्ग के अधिवक्ता नहीं ले पा रहे मेंबरशिप
बताया गया कि जो नए अधिवक्ता गरीब वर्ग से आते हैं उन्हें मेंबरशिप लेने में कठिनाई हो रही है. मेम्बरशिप नहीं लेने के कारण स्टाइपेंड का भी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं. एक सरकारी लॉ कॉलेज जमशेदपुर कॉ-ओपरेटिव लॉ कॉलेज है. यहां गरीब छात्र किसी तरह एलएलबी की पढ़ाई किये और अब मेंबरशिप के लिए पैसे के अभाव में सदस्यता नहीं ले पा रहे हैं.
