जमशेदपुर : JHARKHAND विकलांग मंच के अध्यक्ष अरूण कुमार सिंह ने राज्य के दिव्यांगों को भी पंचायती राज व्यवस्था में भागीदारी देने की मांग को लेकर बुधवार को राज्य नि: शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र से ईमेल किया था। इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज प्रभाग के प्रधान सचिव को रेफर कर दिया है और पूरे मामले को देखने को कहा है।
दिव्यांगों को भी जगह मिलनी चाहिए: आयुक्त
नि: शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने इनसाइड झारखंड से बातचीत में कहा कि दिव्यांगों को भी पंचायती राज में भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्हें अलग से आरक्षण भी मिलनी चाहिए। उन्हें जो झारखंड विकलांग मंच की ओर से मेल पर कॉपी मिली थी उसे संबंधित विभाग को भेज दी गई है। मैं भी चाहता हूं कि छतिसगढ़ की तर्ज पर विकलांगों को भी सभी विभागों में भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मंच ने छतिसगढ़ की भेजी है कॉपी
झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरूण कुमार सिंह ने बुधवार को छतिसगढ़ की कॉपी भी भेजी है। कॉपी में यह स्पष्ट किया गया है कि एक साल पहले ही छतिसगढ़ सरकार की ओर से दिव्यांगों को पंचायती राज में भागीदारी दी गई है। उन्हें भागीदारी मिलने से दिव्यांगों में काफी हर्ष है। अगर वही सुविधा झारखंड में भी मिलती है तब यहां के दिव्यांग भी अपने को छला महसूस नहीं करेंगे।