Jamshedpur : पूर्वी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद जमशेदपुर विद्युतवरण महतो की अध्यक्षता में गई . इस बैठक में जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पोटका विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा समेत अन्य विधायक के प्रतिनिधि, प्रखंड प्रमुख समेत पीडी आईटीडीए दीपांकर चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनिकेत सचान, एसडीएम शताब्दी मजूमदार समेत अन्य सभी विभागीय पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में पूर्व के ‘दिशा’ की बैठक में दिए गए निर्देश के आलोक में संबंधित विभागों के साथ अनुपालन एवं प्रगति प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की गई. सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गए जनहित के मुद्दों पर संवेदनशील होकर कार्य करें तथा जनहित में योजना विलंब न हो और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, इसके लिए संवेदकों की जवाबदेही तय करें, योजनाओं का कियान्वयन ससमय हो, इसे विभागीय पदाधिकारी सुनिश्चित करायें. समीक्षा के क्रम में पाइपलाइन जलापूर्ति, सोलर जलमीनार, चापाकल अधिष्ठापन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर संचालित योजनाओं का लाभ आमलोगों तक निर्बाध रूप से पहुंचाने तथा सभी योजनाओं की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए सर्वे करने का निर्देश दिया गया. साथ ही, तकनीकी दिक्कतों या छोटी-मोटी समस्याओं के कारण किसी योजना में पेयजलापूर्ति बाधित होती हो तो तत्काल ठीक कराने और आवश्कतानुरूप विभाग से समन्वय बनाकर बड़ी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करने का निर्देश दिया गया. पेयजल संबंधी शिकायतों का समाधान के लिए शिकायत पंजी की नियमित समीक्षा करते हुए समयबद्ध कार्रवाई का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया. जनप्रतिनिधियों द्वारा अनियमित विद्युत मीटर रीडिंग लेने तथा जर्जर पोल का मामला समिति के समक्ष रखा गया. कार्यपालक अभियंता ने बताया कि वैसे उपभोक्ता जिनका तकनीकी कारणों से विद्युत विपत्र निर्गत नहीं हो पाता है, उसका निराकरण कर उन्हें विद्युत विपत्र उपलब्ध करा दिया जाता है. वहीं जर्जर पोल बदलने हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा नया स्थाई पोल लगाने का कार्य जारी है, सर्वे उपरांत 50 फीसदी जगहों पर नया पोल लगा दिए गए हैं. (नीचे भी पढ़ें)
बैठक में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात के संदर्भ में चर्चा की गई. जनप्रतिनिधियों द्वारा कई विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की कमी का मामला उठाया गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया जल्द पूर्ण कर वैसे विद्यालयों में शिक्षकों का पदस्थापन सुनिश्चित किया जाएगा. उपायुक्त के द्वारा जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम चरण में नेशनल व स्टेट हाईवे के किनारे अवस्थित विद्यालयों में बाउंड्री वॉल प्राथमिकता के आधार पर बनाये जाने हेतु योजना पर कार्य किया जा रहा है. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत बीपीएल बच्चों के नामांकन पर चर्चा की गई. ग्रामीण क्षेत्र के निजी विद्यालयों में भी बीपीएल बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए प्रखंड स्तर पर विद्यालय प्रबंधन के साथ बैठक करने का निदेश दिया गया. वित्त रहित विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी के मामले पर उपायुक्त द्वारा बताया गया कि सीएसआर से इसे सुनिश्चित कराया जाएगा. बहरागोड़ा एवं पटमदा के मॉडल विद्यालय हस्तातंरण पर भी चर्चा हुई. वित्त रहित विद्यालय के लिए भूमि की आवश्यकता संबंधी सवाल पूछे जाने पर शिक्षा विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2 एकड़ तथा शहरी क्षेत्र के लिए 50 डिसमिल आवश्यक है. (नीच भी पढ़ें)
आयुष्मान योजना से इलाज नहीं होने की शिकायत पर सिविल सर्जन ने बताया कि कुछ अस्पतालों का बकाया भुगतान हेतु राज्य स्तर पर पत्राचार किया गया है तथा सूचीबद्ध अस्पतालों से भी लगातार समन्वय बनाते हुए योग्य मरीजों का योजना के तहत इलाज जारी रखने का निर्देश दिया गया है. चिकित्सकों की कमी पर उन्होने बताया कि जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशित कराते हुए अस्थाई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. नियुक्ति उपरांत ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा लेते हुए आयुष्मान फंड की अर्जित राशि से भुगतान किया जाएगा. (नीचे भी पढ़ें)
