जमशेदपुर।
जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त विजया जाधव ने खरीफ विपणन मौसम 2022-23 को लेकर जिले में धान अधिप्राप्ति शुरू करने हेतु सभी लैंपस के अध्यक्ष/सचिव व मिलरों के साथ बैठक की । बैठक में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल, एसडीएम धालभूम पीयूष सिन्हा, निदेशक डीआरडीए सैरभ सिन्हा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन, एसडीएम घाटशिला सत्यवीर रजक मौजूद रहे। उपायुक्त ने जिला में 29 दिसंबर से सभी धान अधिप्राप्ति केन्दों में धान का क्रय शुरू करने के निर्देश दिए । उन्होने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी बिचौलिया के पास न जाकर सीधे धान अधिप्राप्ति केन्द्रों में अपना धान बेचें और सरकारी दर का लाभ उठायें । उन्होने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी रूप में धान खरीद में बिचौलिया की भूमिका सामने आती है तो संबंधित को चिन्हित करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी । बैठक में लैंपस के कमीशन की राशि भुगतान समस्या, मिलरों का पुराना कमीशन बकाया, ट्रांस्पोर्टिंग एवं राईस फोर्टिफिकेशन पर जो खर्च हुआ है उसके राशि की प्रतिपूर्ति पर चर्चा की गई । मिलरों ने बताया कि ट्रांस्पोर्टिंग एवं राईस फोर्टिफिकेशन में हुए पिछले वर्ष हुए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं किया गया है जिसके कारण उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। उपायुक्त द्वारा इस संबंध में राज्य मुख्यालय से पत्राचार एवं जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशील कदम उठाये जाने को लेकर आश्वस्त किया गया ।
उपायुक्त ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को निर्देशित किया कि लैंपस द्वारा उपलब्ध कराये गए डाटा को इंट्री कराते हुए कमीशन भुगतान के दावा को 29 दिसंबर तक जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि निगम मुख्यालय एवं विभाग को अधियाचना भेजी जा सके । बैठक में अनुपस्थित रहने तथा जिला मुख्यालय से बिना पूर्वानुमति के 3 दिनों से गायब रहने पर जिला सहकारिता पदाधिकारी का तीन दिनों का वेतन काटने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया।
खरीफ विपणन मौसम 2022-23 में पूर्वी सिंहभूम जिले में इस वर्ष 10 लाख 75 हजार क्विंटल का धान क्रय का लक्ष्य राज्य द्वारा निर्धारित है । जिले में अबतक 20639 किसानों का निबंधन हुआ है वहीं ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के दौरान लगभग 15000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त द्वारा सभी 15 हजार किसानों का निबंधन दो दिनों के अंदर करने तथा छूटे हुए किसानों का शत प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित कराने को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। जिला में धान अधिप्राप्ति को लेकर 37 केन्द्र बनाते हुए 21 मिलर टैग किए गए हैं । जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि विगत वर्ष धान अधिप्राप्ति केन्द्रों द्वारा किसानों को कतिपय मामलों में भुगतान के समय सहयोग नहीं प्रदान किया गया, ऐसी चीजे इस वर्ष नहीं दोहरायेंगे, किसानों की सहूलियत जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में है।
