जमशेदपुर : झारखंड मूलवासी अधिकार मंच का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर से मुलाकात की. इस दौरान टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में विस्थापितों को शामिल करने की मांग की गई. मंच के मुख्य संयोजक हरमोहन महतो ने कहा कि टाटा कंपनी के लीज नवीकरण में उद्योग, समाज सेवा, खेल, कला, संस्कृति कॉलम रखा गया है, लेकिन विस्थापितों को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने मांग की कि लीज नवीकरण कमेटी को पहले भंग किया जाए और उसके बाद विस्थापितों को भी शामिल किया जाए.
मंत्री दीपक बिरूआ को भी शामिल करें
राजनीति क्षेत्र से किसी को नहीं जोड़ा गया है. भूमि सुधार मंत्री दीपक विरुआ को भी इस कमेटी में रखने की मांग की गई. इससे न केवल विस्थापितों के हितों की रक्षा होगी बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण होगा.
प्रतिनिधिमंडल में ये थे शामिल
इससे पहले मंच ने राजभवन में और सीएम आवास में ज्ञापन सौंपा. मंच ने यह भी मांग की कि नगर विकास झारखंड सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द की जाए. प्रतिनिधिमंडल में हरमोहन महतो, दीपक रंजीत, प्रहलाद गोप, उत्तम गौड़ और सुनील हेब्रम शामिल थे.
