जमशेदपुर : पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होती है. वहीं हर प्रदेश में इस पर अलग-अलग वैट टैक्स लगता है. इसके चलते सभी प्रदेशों में कीमतों में अंतर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले आएं. इससे पूरे देश में इनकी कीमत एक समान हो जाएगी. केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर अपने हिस्से के उत्पाद शुल्क में कटौती की परंतु झारखंड सरकार ने अपने हिस्से के शुल्क में कोई कटौती नहीं की है. यह बातें केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं श्रम और रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने कही. वे जमशेदपुर दौरे पर आने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे. कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने में कई राज्यों की सरकारें रोड़ा बनी हुई हैं. वे जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं. वे नहीं चाहते कि ऐसा हो.
