जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के संकल्प संख्या 817/रा॰, दिनांक 22 फरवरी 2018 को विलोपित करे ताकि आवासितों को मालिकाना हक मिल सके. 31 जुलाई को विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में श्री राय ने बस्तियों की स्थिति का विवरण देते हुए मांग की थी कि बस्ती के वाशिंदों को मालिकाना हक दी जाए. वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार द्वारा जारी किया गया यह आदेश जमशेदपुर वासियों को मालिकाना हक दिलाने में सबसे बड़ा बाधा बना हुआ है.
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सरकार ने क्या दिया जवाब
सरकार ने उत्तर दिया कि झारखंड सरकार के राजस्व विभाग के संकल्प संख्या 817/रा॰ को रद्द करने का निर्णय विचाराधीन नहीं है. अर्थात सरकार ने इसे विलोपित करने से इनकार नहीं किया है. फिलहाल यह निर्णय विचाराधीन नहीं होने यानि भविष्य में इसपर विचार किया जा सकता है. इसपर श्री राय ने जोर दिया कि सरकार द्वारा आदेश के रूप में पारित यह संकल्प जमशेदपुरवासियों को मालिकाना हक देने में सबसे बड़ा बाधक है.
