जमशेदपुर : झारखड मूलवासी अधिकार मंच की ओर से टाटा कंपनी की लीज रद्द करने की मांग पर आज डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया गया. धरना में वक्ताओं ने कहा 1996 का सर्वे के हिसाब से सरकार की ओर से टाटा कंपनी को लीज दी गई है. उस सर्वे को रद्द करने की मांग भी मंच की ओर से की गयी है. टाटा कंपनी बनने से विस्थापित हुए मूल रैयत खतियानधारियों का पुर्नवास करने, मुआवजा देने, नौकरी देने, विस्थापित प्रमाण-पत्र देने, जमीन की वापसी करने संबंधी मांगों को धरना के माध्यम से रखा गया.
डीसी पर लगाया भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन करने का आरोप
धरना के माध्यम से वक्ताओं ने डीसी पर आरोप लगाया कि तब के डीसी गोरेलाल यादव ने भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया था. सीएनटी एक्ट की जमीन बिना राज्यपाल के अनुमति के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है. 2005 के लीज नवीकरण पर वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को समीक्षा करनी चाहिए.
