जमशेदपुर : जमशेदपुर प्रखंड के पश्चिमी घोड़ाबंधा ग्राम पंचायत में फर्जी ग्रामसभा के मार्फत 15 वें वित्त योजना के लाभुक समिति चयन में फर्जीवाड़ा और अनियमितता करने का मामला सामने आया है. वित्तीय गड़बड़ी की आशंका और पद के दुरूपयोग की संभावनाओं के मद्देनजर रविवार को ही भाजपा नेता सह व्हिसलब्लोअर अंकित आनंद ने इसकी गोपनीय शिकायत कर दी थी. वहीं शिकायत के अगले ही दिन जानकारी मिलते ही जल्दबाजी में मुखिया और पंचायत सचिव ने सोमवार देर शाम को एक सूचना नोटिस जारी किया. उसमें 12 अक्टूबर को दोबारा ग्रामसभा की बैठक बुलाई गई है. गुरुवार की सुबह को एकबार फिर से इस ग्रामसभा की बैठक की जांच पूर्ण होने तक स्थगित करने की मांग करते हुए अंकित आनंद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित जिला उपायुक्त व बीडीओ का ट्वीट करते हुए संज्ञान लेने का आग्रह किया है. (नीचे भी पढ़ें)
पंचायत सचिव ने व्हाट्सएप के मार्फत इस आशय की जानकारी भाजपा नेता अंकित आनंद को दिया तो जवाब में उन्हें अंकित ने बताया कि उन्हें इस गड़बड़ी की संभावना पहले ही थी, इसलिए जिला उपायुक्त से जांच की मांग करते हुए गोपनीय शिकायत कर दी गई है. जांच पूर्ण होने तक ऐसी किसी भी बैठक पर स्वतः रोक लगनी चाहिये और अमान्य करार दिये जायेंगे. फिर भी यदि पंचायत द्वारा मनमानी की जाती है तो ग्रामसभा के निर्णय पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष 30 दिनों के अंदर पुनर्विचार अपील की जायेगी. झारखंड पंचायती राज अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी ग्रामसभा को वैध करने के लिए कुल सदस्यों की एक तिहाई लोगों की उपस्थिति जरूरी होती है. वहीं ग्रामसभा के निर्णय से किसी पक्षकार की असहमति की स्थिति में पक्षकार द्वारा न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी या किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष 30 दिनों के अंदर पुनर्विचार के लिए अपील किया जा सकता है.
