Ranchi : सूबे की हेमंत सरकार इन दिनों योजना और कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में नजर आ रही है. लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि झारखंड में अपराध की ग्राफ में हो रही बेतहाशा बृद्धि में कमी आएगी. इस बैठक में झारखंड सरकार ने अधिकारियों को कई कड़े और सख्त निर्देश दिए हैं. बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री मिथिलेश ठाकुर, झारखंड डीजीपी अजय सिंह, रांची जोन के आईजी पंकज कंपोज के साथ झारखंड के 24 जिलों के डीसी और एसपी मौजूद रहे. इस बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के हर पहलुओं पर चर्चा की गई. साथ ही, झारखंड पुलिस को नई तकनीक से लैश करने का प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा गया है।
सजा दर बढ़ाने के लिए होगी अधिकारियों की नियुक्ति
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरे एक्शन में नजर आए और हर बिंदुओं को बारीकी से समझते हुए अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की. बैठक के दौरान सीएम ने विभिन्न थानों में दर्ज अपराधों की सजा की दर कम होने पर चिंता जाहिर की. उन्होंने सभी डीसी और एसपी को यह सुनिश्चित करने को कहा कि 4 से 5 वर्ष पुराने एक भी केस जांच के लिए लंबित ना रहे. विशेष तौर पर धनबाद, पाकुड़, साहिबगंज और देवघर जिलों में सजा की दर बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी.
मादक पदार्थ की तस्करी रोकने पर जोर
इसके साथ ही अवैध शराब और मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड पर विशेष सतर्कता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. वही अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लंबित वारंट कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष ड्राइव चलाए जाएंगे. संगठित अपराधिक गिरोह के सक्रिय अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.
अवैध खनन रोकने के लिए विशेष निर्देश
इसके साथ अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य में कोयला, बालू, पत्थर और बॉक्साइट की हो रही अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरत कदम उठाने का निर्देश दिया गया है. इसके लिए जिला टास्क फोर्स को और प्रभावित करने का निर्देश सीएम की ओर से दिया गया.
