सरायकेला : झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में सरायकेला जिला प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल अंतर्गत चावलीबासा में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. इसमें आदिम जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़ों को कानूनी तौर पर हक और अधिकार की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया.
जागरूकता शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद तथा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी न्यायमूर्ति संजय प्रसाद, सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार मौजूद थे. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने कहा की आदिम जनजाति एवं सामाजिक तौर पर पिछडे लोगों को उनके हक और अधिकार दिलाने और कानून के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया गया है. संविधान के मौलिक अधिकारों के तहत कानून और न्याय सभी के लिए समान है.
लोगों को जागरूक करना है मुख्य उद्देश्य
मौके पर जनसमूह को संबोधित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद ने लोगों को जागरूक करने, उनके हक और अधिकार बताने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. ऐसे आयोजन से लोग जागरूक होंगे. तभी समाज, देश और राज्य का तरक्की होगी. वही चांडिल डैम विस्थापन के मुद्दे पर कहा कि कानूनी प्रक्रिया से इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है.
परिसंपत्तियों का हुआ वितरण
जागरूकता शिविर के मौके पर ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम स्थल पर कुल 21 स्टॉल लगाए गए. राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी. सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु आवेदन लिया भी लिया गया. साथ ही कई समस्याओं का समाधान ऑन द स्पॉट किया गया.
लगाए गए थे 21 स्टॉल
21 स्टॉल में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रोमोशन सोसायटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, नियोजन, पेंशन योजना, आधार कार्ड समेत अनेकों योजनाओं के स्टॉल थे, इस मौके पर अतिथियों द्वारा ग्रामीणों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ.