चाईबासा : सारंडा के वन ग्रामों में रहने वाले लोग वर्षों से अपने-अपने गांवों की मान्यता, वनाधिकार पट्टा, बुनियादी सुविधाओं व विकास के लिये जूझते आ रहे हैं लेकिन जब से वर्तमान सरकार का गठन हुआ है तब से हमारी सरकार गांवों को मान्यता, वनाधिकार का पट्टा, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी आदि तमाम सुविधायें बहाल करने का कार्य कर रही है । उक्त बातें मंत्री जोबा माझी ने सारंडा स्थित मिर्चिगडा़ गांव का स्थापना दिवस समारोह में भाग लेने से पूर्व पत्रकारों से बातचीत में कही । उन्होंने कहा कि कई गांवों में पेयजल सुविधा नहीं है जहाँ पानी देने का कार्य प्रारम्भ हुआ है । आने वाले दिनों में सारंडा के तमाम वन ग्रामों के लोग राजस्व ग्रामों की तरह विकास योजनाओं का लाभ लेते दिखेंगे । जोबा माझी ने कहा कि क्षेत्र की खादाने बंद होने से बेरोजगारी निश्चित हीं बढी़ है । खादानें रिजर्व वन क्षेत्र में है जिसे खोलने हेतु केन्द्र सरकार से भी एनओसी लेने की जरूरत होती है । राज्य सरकार एनओसी लेने हेतु प्रयासरत है ताकि जल्द खादानें खुले जिससे लोगों को रोजगार मिले ।
