Ranchi : कैबिनेट के फैसले के बाद यह बात साबित हो गया है कि हेमंत सरकार व्यक्तिगत रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है. पूर्ववर्ती सरकार के पांच मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कैबिनेट से पीआईएल दर्ज कराने का प्रस्ताव पारित किया जाना इसकी ओर संकेत करता है. यह कहना है पूर्व मंत्री व भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी का.
बोले-कानूनी रूप से देंगे जवाब
बोकारो चंदनकियारी के विधायक सह पूर्व मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बाउरी ने राजधानी रांची में कहा कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ हम सभी, यानि पूर्ववर्ति सरकार के मंत्री कानूनी रूप से इसका जवाब देंगे. साथ ही सरकार के षड़यंत्र को जनता के समक्ष लाएंगे. उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी सरकार के आदेश पर पीआरडी ने विज्ञप्ति जारी कर 5 मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी जांच का निर्देश दिया था. उन्होंने कहा कि राज्य के अक्षम मुख्यमंत्री को नियम कानून की भी जानकारी नहीं है.
मुख्यमंत्री रहे निशाने पर
पूर्व मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने सरकारी संकल्प को ही ठेंगा दिखाते हुए आदेश जारी कर दिया. जबकि सरकारी संकल्प में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धनार्जन के संबंध में प्रारंभिक जांच गोपनीय रूप से की जायेगी. अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया भी गोपनीय रहेगी. किसी भी स्तर से सूचना को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के समक्ष चुनाव के समय अपनी आय का ब्यौरा पहले से ही दिया जाता है, जो पब्लिक डोमेन में है. इसमें कुछ भी छिपाने की बात नहीं है. हेमंत सरकार जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी हुई है और उसी मानसिकता से 2020 से भ्रष्ट सरकार को बचाने में लगे हैं.
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