जमशेदपुर : जन वितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने के लिए रविंद्र भवन में कार्यशाला का आयोजन

जमशेदपुर : जन वितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने के लिए मंगलवार को साकची के रविंद्र भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने जविप्र संचालकों को राज्य सरकार के उद्देश्य के बारे में बताया। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा कि भारत में जनवितरण प्रणाली में नित नए-नए बदलाव लाए जा रहे हैं, इसी क्रम में झारखंड में दो शहरों के अनुभाजन क्षेत्र के जनवितरण प्रणाली को कैशलेस बनाने की मुहिम शुरू की गई है जिसमें जमशेदपुर और रांची शामिल हैं । इस योजना से अनुभाजन क्षेत्र के 1,81,000 कार्ड धारी जोड़े जाएंगे जिसमें से 147000 का अकाउंट सीड किया जा चुका है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने बताया कि कैशलेस पीडीएस किए जाने की दिशा में पीडीएस संचालक तथा कार्डधारी का बैंक खाता होना अत्यावश्यक है ऐसे में अनुभाजन क्षेत्र के पीडीएस संचालक स्वयं तथा जिन कार्डधारियों का खाता नहीं है तो इसे बनाना सुनिश्चित करते हुए इसका संकलन कर लेंगे। उन्होने बताया कि इस योजना के लिए यूनियन बैंक को नोडल बैंक के रूप में चिन्हित

किया गया है । विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने कहा कि पीडीएस का कैशलेस हो जाने से ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाते ही लाभुक के खाते से निर्धारित राशि स्वत: पीडीएस संचालक के खाते में चली जाएगी, इससे पीडीएस संचालकों के पास भी अनावश्यक भीड़ नहीं जमा होगी । विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी ने बताया कि इस संबंध में रांची में 28 फरवरी को ड्राई रन किया जाना है । जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन ने कहा कि आंध्रप्रदेश राज्य में इस नवाचार को लागू किया गया है जिसकी सफलता को देखते हुए झारखंड राज्य में लागू करने का प्रयास है ताकि जन वितरण प्रणाली में और पारदर्शिता लाई जा सके । उन्होने बताया कि जिले में लगभग 70,000 कार्डधारियों का आधार नंबर अब तक अप्राप्त है । समाचार पत्रों में नोटिस देने तथा पीडीएस संचालकों के माध्यम से भी सूचित करते करने के बावजूद अब तक जिन कार्डधारियों का आधार नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है उनका राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी । उन्होने यह भी जानकारी दी कि अप्रैल-मई माह से राज्य सरकार की योजना है कि 2जी ई पॉश मशीन को बदलकर 4जी मशीन लाई जाएगी जिससे नेटवर्क समस्या से भी पीडीएस संचालकों को निजात मिलेगा ।