रांची : राज्य सरकार ने आगामी जून महीने से नई उत्पाद नीति लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है. इसके तहत शराब के खुदरा कारोबार को अब निजी संचालकों के हाथों में सौंपा जाएगा. इस नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिलने और इसके संकल्प जारी होने के 45 दिन के भीतर लागू करना है. इसके बाद 15 दिन में दुकानों का आवंटन किया जायेगा.
नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इस प्रक्रिया की शुरुआत अगले माह से हो सकती है. राज्य उत्पाद विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और इसका परीक्षण अंतिम चरण में है. लॉटरी के जरिए दुकान का आवंटन होने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे. संचालकों को राज्यभर में अधिकतम 36 दुकानों का संचालन करने की अनुमति दी जाएगी. उत्पाद विभाग ने इस नीति को वित्त और विधि विभाग से स्वीकृति के बाद अब कैबिनेट को भेज दिया है. कैबिनेट की आगामी बैठक में इसकी स्वीकृति मिलने की उम्मीद है.
ब्रांडेड शराब की कीमतों में होगी वृद्धि
नई उत्पाद नीति में शराब पर वैट (VAT) में कमी की गई है, जिससे विदेशों में निर्मित विदेशी शराब और देशी शराब सस्ती हो जाएगी. हालांकि, पॉपुलर ब्रांड की शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि उत्पाद शुल्क और ट्रांसपोर्ट शुल्क बढ़ाए गए हैं.
फिलहाल राज्य में शराब के खुदरा दुकान संचालन का जिम्मा जेएसबीसीएल (झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए किया जा रहा है, और शराब की आपूर्ति भी जेएसबीसीएल द्वारा ही की जाती है. लेकिन नई नीति के तहत खुदरा दुकानों का संचालन अब लॉटरी के माध्यम से निजी संचालकों को सौंपा जाएगा, जबकि थोक शराब का कारोबार पहले की तरह जेएसबीसीएल द्वारा किया जाएगा.