CHAIBASA : झारखंड में गिट्टी खदानों और बालू घाटों की नीलामी नहीं होने के कारण इसका सबसे बुरा प्रभाव सरकारी विकास योजनाओं पर पड़ रहा है. इसके बावजूद झारखंड सरकार और सरकारी तंत्र चुप्पी साधे हुए है. यह कहना है सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा का. उन्होंने इस संबंध में एक बार फिर सरकार को पत्र लिखकर गिट्टी खदानों और बालू घाटों की नीलामी की मांग की है.
कहा-86 हजार पीएम आवास योजना का कार्य अधूरा
सांसद ने कहा कि आज के समय में झारखंड में लगभग 86 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य अधूरा है. इसके कारण केंद्र सरकार राज्य को नई योजनाएं नहीं दे रही है और इसका सीधा नुकसान झारखंड के आम लोगों को हो रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास योजनाओं के लिए वित्तीय और बालू उपलब्ध हो सके और इसके लिए नीलामी की प्रक्रिया को पूर्ण करना जरूरी है. सांसद ने कहा कि वह इस बारे में सरकार को पहले भी चिट्ठी लिख चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई. सांसद ने कहा कि जब तक पूर्व में दी गई योजनाएं पूरी नहीं होगी, तब तक नई योजनाएं मिलेगी नहीं और इसका सीधा नुकसान झारखंड के लाभुकों को होता दिखाई दे रहा है.
